मुलुकको शान्तिसुरक्षा सँगै नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मिसन मार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा अमेरिका तथा केही युरोपियन मुलुकले नेपाल प्रहरी मातहतका दर्जन भन्दाबढी कार्यालयलाई नै कालोसुचीमा राख्दा प्रहरी अधिकारीहरु युएन मिसनदेखि तालिममा समेत जान पाएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सीआइबी । तर यही सीआइबीका एक इन्स्पेक्टरलाई दुई महिनाअघि जर्मनीमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी तालिमका लागि छनोट भएपनि उनी जान पाएनन् । त्यसको कारण सिआईवी नै जर्मनको कालोसूची अर्थात भेटिङमा रहेछ । उपत्यकामा हुने अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय महानगरिय अपराध महाशाखालाई अमेरिकाले भेटिङमा राखेको कारण लामो समयदेखि कुनैपनि अधिकारी तालिमका लागि अमेरिका जान पाएका छैनन् । यी बाहेक देशैभर एक दर्जन भन्दाबढी जिल्ला प्रहरी कार्यलयलाई पनि अमेरिका र युरोपका विभिन्न मुलकले भेटिङमा राखेका छन् ।
तर त्यसको जानकारी नदिँदा आफ्ना कार्यालय किन भेटिङमा परे, मानवअधिकार उलंघन कहिले र कुन बिषयमा भयो भन्ने औपचारिक जानकारी प्रहरीलाई नै छैन ।
प्रहरीका कुनै अधिकृत तथा कर्मचारीले गल्ती गरे व्यक्तिमाथि प्रतिवन्ध लाग्नुपर्ने हो । तर सुरक्षा निकायका कार्यालय नै प्रतिबन्धित हुँदा समेत समस्या पहिचान र समाधानबारे कसैले चासो दिएका छैन् । कार्यालयहरु भेटिङमा परेकोबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी समेत छैन् ।
नेपालको कानुन कार्यन्वयन र अपराध नियन्त्रण गराउने निकाय प्रहरी मातहतका कार्यालय नै कालोसूचीमा परेकोबारे कारण र समाधान खोज्नुपर्छ ।
0 comments:
Post a Comment